स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए खतरा :टीएमसी
न्यूज़ बॉक्स संवाददाता
कोलकाता:टीएमसी ने चुनाव आयोग में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से पहले बीएलओ को धमकाने का आरोप लगाया गया है। टीएमसी के राज्य सचिव और मंत्री अरूप बिस्वास ने दर्ज कराई गई शिकायत में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में, अरूप बिस्वास ने मतदाता सूचियों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी संभाले अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने लिखा, “हमारी मतदाता सूचियों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी संभाले सभी सरकारी अधिकारियों को बेहद सुनियोजित तरीके से धमकाया जा रहा है। अगर इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं हो पाएंगे।”टीएमसी ने मांग की है कि चुनाव आयोग अधिकारियों की सुरक्षा और चुनावी प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए तुरंत कार्रवाई करे।
गौरतलब है कि चुनाव आयोग, एसआईआर की तैयारी के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में बीएलओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जो 4 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगा। दक्षिण कोलकाता के नज़रुल मंच सहित विभिन्न जिलों में बैचों में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें भवानीपुर, रासबिहारी, बल्लीगंज, टॉलीगंज, कस्बा, जादवपुर, मेटियाब्रुज, बेहाला पूर्व और बेहाला पश्चिम जैसे निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं।एसआईआर प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, चुनाव आयोग ने 16-सूत्रीय दिशानिर्देश जारी किए हैं और क्षेत्रीय कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक नया मोबाइल एप्लिकेशन भी शुरू किया है। मतदाता सत्यापन और फ़ॉर्म भरने के कार्यों के लिए बीएलओ को विशेष किट और विस्तृत निर्देश प्रदान किए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षण के बावजूद, बीएलओ के एक वर्ग ने प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था का विरोध किया। बीएलओ के रूप में तैनात शिक्षकों ने प्रशिक्षण के दौरान स्कूल उपस्थिति रजिस्टर में अनुपस्थित दर्ज किए जाने पर आपत्ति जताई है और ज़ोर देकर कहा है कि उनकी उपस्थिति आधिकारिक तौर पर “ड्यूटी पर” दर्ज की जाए।प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण और फ़ील्डवर्क, दोनों के लिए केंद्रीय सुरक्षा कवर की भी माँग की और चेतावनी दी कि जब तक पर्याप्त उपाय लागू नहीं किए जाते, वे अपनी ड्यूटी से विरत रहेंगे। कई लोगों ने बताया कि शनिवार के सत्रों के दौरान जारी किए गए फ़ॉर्म में आधिकारिक प्रमाणीकरण का अभाव था, जिससे वे अपने-अपने विभागों को उपस्थिति का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे।नज़रुल मंच पर, बीएलओ ने दावा किया, “आज हमें जो फ़ॉर्म दिया गया, उसमें बीएलओ प्रशिक्षण का कोई आधिकारिक संदर्भ नहीं है। हम इसे अपने स्कूलों में उपस्थिति के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। इससे पहले, उचित दस्तावेज़ उपलब्ध कराए गए थे। हम आज के लिए भी इसी तरह के प्रमाणीकरण की माँग करते हैं।”दुर्गापुर के उप-मंडल कार्यालय (एसडीओ) में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हुए, जहाँ बीएलओ ने सामूहिक रूप से अपनी शिकायतें दर्ज कराईं।