“चुनाव आयोग की ओर से जवाब नहीं दे सकती सरकार”
न्यूज़ बॉक्स संवाददाता
नयी दिल्ली :बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्षी INDIA गठबंधन के हंगामे के बीच शीर्ष सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मुद्दे पर संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। सूत्रों के अनुसार, यह पूरी प्रक्रिया स्वतंत्र चुनाव आयोग (ECI) द्वारा संचालित की जा रही है और इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है।
सूत्रों का कहना है कि सरकार चुनाव आयोग की ओर से जवाब नहीं दे सकती।चुनाव आयोग एक संवैधानिक और स्वायत्त संस्था है, उसके फैसलों और प्रक्रियाओं पर संसद में चर्चा कराना न तो व्यवहारिक है, न ही संवैधानिक।साथ ही, सरकार चुनाव आयोग की ओर से बोलने की हकदार नहीं है, इसलिए संसद में इस पर कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं दिया जाएगा।
सरकारी सूत्रों ने यह भी कहा कि बिहार में चल रही SIR प्रक्रिया पूरी तरह से चुनाव आयोग की निगरानी में हो रही है, जिसपर किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के हस्तक्षेप नहीं है।
गौरतलब है कि विपक्षी दलों ने संसद के भीतर और बाहर बिहार में SIR प्रक्रिया को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं।
हालांकि, अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मुद्दे पर चर्चा की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यह मामला पूरी तरह से चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है।