पश्चिम बंगाल विधानसभा में मनरेगा फंड को लेकर ममता के निशाने पर केंद्र सरकार

विधायक के निलंबन के बाद भाजपा ने किया वॉकआउट
बंगाली बोलने वाले भारतीयों को बांग्लादेशी बताया जा रहा:ममता बनर्जी

न्यूज़ बॉक्स संवाददाता
कोलकाता:पश्चिम बंगाल विधानसभा में सोमवार को उस समय हंगामा मच गया जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर दो साल से अधिक समय से मनरेगा फंड रोके रखने का आरोप लगाया। भाजपा विधायकों ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ नारे लगाकर इस टिप्पणी का विरोध किया, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया और एक विधायक को निलंबित कर दिया गया तथा विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विधानसभा में प्रश्न-उत्तर सत्र के दौरान बोलते हुए बनर्जी ने आरोप लगाया, केंद्र सरकार ने बंगाल के मनरेगा फंड को अवैध रूप से रोक दिया है। यहां तक ​​कि ‘डबल इंजन सरकार’ वाले राज्यों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन उनके फंड को नहीं रोका गया है। केवल बंगाल के वैध बकाए को रोका गया है। यह एक भ्रष्ट सरकार है।”

ममता बनर्जी यही नहीं रुकी उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में बंगाली बोलने वाले नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। उनको बांग्लादेशी बताकर गलत कार्रवाई की जा रही है। आलम यह है कि जिन बंगालियों के पास वैध दस्तावेज हैं, उनको भी अवैध बांग्लादेशी प्रवासी कहा जा रहा है। इसके बाद भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया।
ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा को शर्म आनी चाहिए कि वे वास्तविक भारतीय नागरिकों को सिर्फ उनकी भाषा के आधार पर बांग्लादेशी बता रहे हैं। बंगाली के साथ-साथ गुजराती, मराठी और हिंदी में बोलने में भी गर्व महसूस होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इन सभी भाषाओं में बोल सकती हूं। एक ओर आप भारतीयों को उनके द्वारा बोले गए शब्दों के कारण बांग्लादेशी बता रहे हैं और दूसरी ओर आप इन लोगों को, जिनके पास मतदाता पहचान पत्र, पैन और आधार कार्ड हैं, अपने राज्यों में आजीविका कमाने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं।

केंद्र पर राज्य को मिलने वाले बजट को रोकने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के सौतेले व्यवहार के बावजूद राज्य ने पथश्री के तहत 69,000 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं और 11,000 करोड़ रुपये की आवास योजना शुरू की है। बंगाल लगातार पांच बार सड़क और ग्रामीण आवास परियोजना रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है।

उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट के बाद भी राज्य में लोगों को औसतन 50 दिन का रोजगार मिल रहा है और उनकी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत 1.5 करोड़ कार्य दिवस सृजित किए हैं। एक ओर भाजपा बंगाल के गरीब लोगों को वंचित कर रही है। वहीं दूसरी ओर आपके राज्यों में विभिन्न दुर्घटनाओं में मौतों का सिलसिला जारी है।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सामाजिक कल्याण पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप अनुसूचित जाति (26 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति (6 प्रतिशत), पिछड़ी जातियों और मुसलमानों (30 प्रतिशत) के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। कोई भी हमारे मार्ग को रोक नहीं कर सकता। हमें अपने सपनों को साकार करने से नहीं रोक सकता।

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